सांसदलाई विकास बजेट, मिचियो संविधान

सांसदलाई विकास बजेट दिएर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार मात्रै खोसेको छैन, उसले संविधानको उल्लंघन पनि गरेको छ ।

-कृष्ण आचार्य : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

काठमाडौं— स्थानीय तहले पाएको विकास–निर्माण सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय सरकारले झैं पाँच वटा प्रदेशले पनि विवादास्पद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र सांसदका लागि बजेट छुट्याएका छन् ।

प्रदेश–३ र ४ बाहेकका सबै प्रदेशद्वारा दुई दिनअघि सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन समेत गरी संघ र प्रदेशका सांसदहरूका नाममा वार्षिक रु.१० अर्ब ५८ करोड ८५ लाख बजेट खर्च हुने देखिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास र सांसदका नाममा यसअघि छुट्याइएको अधिकांश बजेट दुरुपयोग हुँदै आएको भन्दै सांसदलाई सीधै बजेट नदिन चौतर्फी आवाज उठेको थियो । त्यस विपरीत केन्द्रीय संसदले समेत घुमाउरो बाटोबाट खर्च गर्न सक्ने गरी सांसदका नाममा बजेट छुट्याइसकेको छ ।

कार्यान्वयनका विभिन्न मापदण्ड तथा योजना भए पनि सांसदका नाममा दिइएको बजेटले स्थानीय तहको अधिकार खोसी समानान्तर संयन्त्रलाई बढावा दिने, निर्वाचित र अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच विवाद बढाउने, स्थानीय तहको वित्तीय सन्तुलनमा खलल पु¥याउने र रकम दुरुपयोग हुने निश्चित छ । अर्थ, योजना र संविधानविद्ले सांसदका नाममा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम (बजेट) लाई दुरुपयोगका दृष्टिले मात्र नभई संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको विकास–निर्माण अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् ।

“सांसदले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सहयोग, खर्च सरकारको प्रणालीबाट हुने भनिएको छ । संविधानले सांसदलाई यस्तो जिम्मेवारीको परिकल्पना गरेको छैन” संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, “यो कार्यक्रमले संविधान अनुसार स्थानीय तहको अधिकार खोसेर समानान्तर संयन्त्र खडा ग¥यो ।” १५ जेठमा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको संलग्नतामा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रु.४ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिसकिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको एउटा समिति रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले जस्तै बजेट विनियोजन गरेका हुन् । भूगोल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा साक्षरता जस्ता आर्थिक सूचकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी विरुद्ध निर्वाचन क्षेत्रअनुसार एकमुष्ट निश्चित रकम दिइँदा वित्तीय असन्तुलन समेत बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश–१ ले रु.२ करोड, प्रदेश–२ ले रु.५० लाख, प्रदेश–५ ले रु.१ करोड ३५ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले रु.५ करोड र प्रदेश–७ ले रु.२ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नाममा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

यो बजेटका लागि कतिपय प्रदेशले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेका छन् भने कसैले सोझै लेखेका छन् । पाँच वटा प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र तथा सांसदका नामको कार्यक्रमका लागि मात्रै वार्षिक करीब रु.४ अर्ब बजेट खर्च हुनेछ । यसबाहेक केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको १६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु.४ करोडका दरले बजेट दिंदा रु.६ अर्ब ६० करोड थप खर्च हुँदैछ ।

“संविधानले तीन वटै तहका सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारको बा“डफा“ड सूचीमै राखेर स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको छ” संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “सांसद विकास कोष होस् वा निर्वाचन क्षेत्र विकास जे भने पनि स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको हो ।”

स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै गठन भएको गाउ“पालिका महासंघ तथा नगरपालिका महासंघले सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा बजेट दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय र सांसदको भूमिका विकास निर्माणमा नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । सांसदलाई बजेट संविधानको मर्म विपरीत रहेको र यो कार्यक्रमको आफूहरूले विरोध गर्ने गाउ“पालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । “सांसद नेतृत्वको समिति बनाइएको छ । यो समितिलाई संविधानले चिन्दैन, कानूनले पनि चिन्दैन” सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउ“पालिका अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले भने, “माननीयज्यूहरूले स्थानीय तहभित्र रहेर विकास निर्माणमा योगदान गर्न कुनै असहजता छैन । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने माननीयहरू नै उल्लंघन गर्न लाग्नुभयो ।”

दुई महासंघले प्रदेश शाखाहरू मार्फत प्रदेश सरकारलाई समेत यस्तो प्रकृतिको बजेट नल्याउन दबाब दिएका थिए । “प्रदेश–४ ले यस्तो कार्यक्रम नल्याई संघीयताको मर्मको सम्मान गरेकोमा हामी मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छौं” उनले भने, “अरूले संविधानको मर्मलाई च्यालेन्ज गरे । संविधान विरुद्धको क्रियाकलापमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्छ ।”

सबै सांसदलाई २०५२ सालदेखि रु.२ लाख ५० हजारबाट शुरू भएको यो कार्यक्रमले अहिले ठूलो आकार लिइसकेको छ । यो शीर्षकको बजेटमा आर्थिक सूचकहरूका आधारमा बजेट विनियोजन नहुने हुनाले वित्तीय स्रोतमा असन्तुलन ल्याउने अर्थविद्हरूले बताएका छन् । “दार्चुलाका आवश्यकता धेरै छन्, तर त्यहा“ एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै बजेट जान्छ” पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भन्छन्, “काठमाडौंको आवश्यकता अर्कै हुन्छ । यहा“ १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट जान्छ ।”

गत वर्षसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिकका सांसदले दुई शीर्षकमा बजेट पाउँदै आएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा रु.५० लाख र चार वर्षअघि शुरू भएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा रु.३ करोड बजेट पाउँथे । रु.३ करोडको कार्यक्रम बढाएर यो वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रु.४ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

सांसद तथा निर्वाचन क्षेत्रका नामको बजेट जथाभावी खर्च गर्ने, कार्यकर्ताकेन्द्रित क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने र सांसद स्वयंले दुरुपयोग गर्ने गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत हरेक वर्ष अनियमितता औंल्याउँदै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ ।

“विगतदेखि नै यो कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दाउठ्दै प्रदेशमा पनि कार्यक्रम ल्याउनु वित्तीय विकृतिलाई बढावा दिनु हो” पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, “कार्यक्रमको पूर्वतयारी, अनुमान, नापजाँच, कार्ययोजना केही पनि नबनाई यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिन्छ । यस्तो विकास निर्माणले उपलब्धि दिंदैन ।”

बजेटमा मापदण्ड कडा बनाउन खोज्दा सांसदहरूले चर्को विरोध गरेको र प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेको विषयमा खत्रीले भने, “यो आधारमा पनि सांसदहरूलाई विकास होइन, पैसा चाहिएको हो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।” केन्द्र सरकार होस् वा प्रदेशले अहिलेसम्म सांसद वा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा हुने बजेट कार्यान्वयनका विषयमा कुनै कार्यविधि समेत बनाइसकेका छैनन् । यो बजेट खर्च गर्न संघका सांसदहरूको संयोजकत्वमा एउटा समिति र प्रदेश सांसदहरूको संयोजकत्वमा अर्को समिति बन्ने निश्चित छ ।

यो आधारमा पनि स्थानीय तहको विकास निर्माणमा स्थानीय सरकार, संघीय सांसदको संयोजकत्वको संयन्त्र र प्रदेश सांसदको संयोजकत्वको अर्को सहित तीन वटा समानान्तर संयन्त्र बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । “यस्ता कार्यक्रममा केन्द्र सरकारले नै शुरूमा पुनर्विचार गरेको भए हुन्थ्यो” पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, “बानी बिग्रियो । अर्को वर्ष यो बजेट झन् बढ्ने सम्भावना छ । केन्द्रको रोग प्रदेशमा पनि स¥यो ।”